1 जुलाई से बड़ा झटका! जेब पर पड़ेगा सीधा असर

राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 1 जुलाई 2026

एक जुलाई से देशभर में लागू हुए कई बड़े बदलाव

जुलाई महीने की शुरुआत के साथ ही देशभर में कई महत्वपूर्ण नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिकों से लेकर नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों, बैंक ग्राहकों, रेल यात्रियों और करदाताओं तक पर पड़ेगा। केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, विदेश मंत्रालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय रेल और अन्य संस्थाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में नए नियम लागू किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना बताया जा रहा है। ऐसे में प्रत्येक नागरिक के लिए इन नए नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

पासपोर्ट बनवाना अब पहले से अधिक महंगा

विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में संशोधन करते हुए एक जुलाई से नए शुल्क लागू कर दिए हैं। इसके तहत सामान्य और तत्काल दोनों प्रकार के पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी की गई है। पिछले लगभग चौदह वर्षों में यह पहली बार है जब पासपोर्ट शुल्क में इतनी बड़ी वृद्धि की गई है। सरकार का कहना है कि बढ़ती प्रशासनिक लागत और आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब नया पासपोर्ट बनवाने या पुराने पासपोर्ट का नवीनीकरण कराने के लिए नागरिकों को पहले की तुलना में अधिक राशि खर्च करनी होगी।

नए शुल्क इस प्रकार हैं—

• सामान्य छत्तीस पृष्ठ वाला पासपोर्ट – दो हजार पांच सौ रुपये

• सामान्य साठ पृष्ठ वाला पासपोर्ट – तीन हजार पांच सौ रुपये

• तत्काल छत्तीस पृष्ठ वाला पासपोर्ट – पांच हजार रुपये

• तत्काल साठ पृष्ठ वाला पासपोर्ट – छह हजार रुपये

आधार में ईमेल पता संशोधित करना छह महीने तक निशुल्क

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए आधार में ईमेल पता संशोधित कराने की सुविधा अगले छह महीने तक निशुल्क कर दी है। एक जुलाई से इकतीस दिसंबर तक इस सुविधा का लाभ बिना किसी शुल्क के लिया जा सकेगा। हालांकि यह सुविधा केवल प्राधिकरण के आधिकारिक मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से किए गए संशोधन पर ही लागू होगी। यदि कोई व्यक्ति आधार सेवा केंद्र जाकर ईमेल पता संशोधित कराता है, तो उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को अपने आधार की जानकारी अद्यतन रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

बैंकों की मनमानी पर सख्ती, ग्राहकों को मिलेगा अधिक संरक्षण

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं। अब यदि कोई बैंक या उसका कर्मचारी किसी ग्राहक को पूरी जानकारी दिए बिना बीमा, निवेश योजना या अन्य वित्तीय उत्पाद बेचता है, तो बैंक को पूरी राशि लौटाने के साथ-साथ ग्राहक को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। इसके अलावा अनचाहे प्रचार संबंधी दूरभाष कॉल और विपणन गतिविधियों पर भी कड़े नियम लागू किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य ग्राहकों को भ्रामक जानकारी देकर उत्पाद बेचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है।

आयकर विवरणी भरने का अंतिम महीना शुरू

वित्तीय वर्ष के लिए आयकर विवरणी जमा करने की अंतिम तिथि इकतीस जुलाई निर्धारित की गई है। एक जुलाई से इस समय सीमा का अंतिम महीना शुरू हो गया है। जिन करदाताओं ने अभी तक अपनी आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है, उन्हें समय रहते आवश्यक दस्तावेज तैयार कर प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। अंतिम दिनों में तकनीकी दिक्कतों और अधिक भीड़ के कारण परेशानी हो सकती है। समय पर विवरणी दाखिल करने से विलंब शुल्क और अन्य कानूनी समस्याओं से भी बचा जा सकता है।

पेट्रोल और डीजल खरीद पर सभी प्रतिबंध समाप्त

केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की खरीद पर लगाए गए सभी अस्थायी प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं। अब व्यावसायिक वाहन, उद्योग, परिवहन कंपनियां और अन्य उपभोक्ता बिना किसी निर्धारित सीमा के ईंधन खरीद सकेंगे। इससे पहले पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए एहतियात के तौर पर ईंधन खरीद पर सीमाएं तय की गई थीं। अब हालात सामान्य होने के बाद सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, जिससे परिवहन, उद्योग और व्यापार क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

ऋण पत्र धारकों के लिए बदले हवाई अड्डा विश्राम कक्ष के नियम

कुछ चुनिंदा बैंकों के विशेष ऋण पत्र धारकों के लिए हवाई अड्डों पर मिलने वाली विश्राम कक्ष सुविधा के नियमों में बदलाव किया गया है। अब यह सुविधा केवल उन्हीं ग्राहकों को मिलेगी जिन्होंने पिछली तीन महीने की अवधि में निर्धारित न्यूनतम राशि का खर्च किया होगा। यदि ग्राहक इस शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें निःशुल्क विश्राम कक्ष सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इस बदलाव का उद्देश्य केवल सक्रिय ग्राहकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है।

पुरस्कार अंक योजना में भी हुआ बड़ा बदलाव

भारतीय स्टेट बैंक के कुछ विशेष ऋण पत्रों पर मिलने वाले पुरस्कार अंकों के नियम भी एक जुलाई से बदल गए हैं। अब कुछ विशेष प्रकार के भुगतान और लेनदेन पर पहले की तरह पुरस्कार अंक नहीं दिए जाएंगे। बैंक का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य पुरस्कार योजना को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाना है। जिन ग्राहकों के पास ऐसे ऋण पत्र हैं, उन्हें नए नियमों के अनुसार अपने खर्च और भुगतान की योजना बनानी होगी।

रेल यात्रा के नियम हुए और अधिक सख्त

भारतीय रेल ने यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए कई नए नियम लागू किए हैं। अब बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना बढ़ाकर पांच सौ रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा महिला डिब्बे में पुरुष यात्रियों के प्रवेश या यात्रा करने पर भारी जुर्माना लगाने और तत्काल ट्रेन से उतारने का प्रावधान लागू किया गया है। रेलवे परिसरों और स्टेशनों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ भी सख्ती बढ़ा दी गई है और अब ऐसे मामलों में पहले से अधिक जुर्माना देना होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि की सभी ऑनलाइन सेवाएं फिर हुईं शुरू

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पिछले कुछ दिनों से तकनीकी उन्नयन और प्रणाली परिवर्तन का कार्य किया जा रहा था। यह कार्य अब पूरा हो चुका है और एक जुलाई से संगठन की सभी ऑनलाइन सेवाएं दोबारा शुरू कर दी गई हैं। अब कर्मचारी अपने भविष्य निधि खाते से धन निकासी, राशि हस्तांतरण, दावा प्रस्तुत करने और अन्य सभी सेवाओं का लाभ पहले की तरह ऑनलाइन उठा सकेंगे। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिलेगी तथा लंबित कार्यों का तेजी से निपटारा हो सकेगा।