दि राइजिंग न्यूज़ | लखनऊ | 13 जून 2026

उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पिछड़ा, दलित और आदिवासी का मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी को मिली बड़ी सफलता के बाद अब यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव का PDA फॉर्मूला आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में भी वही कमाल दोहरा पाएगा? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पिछले चुनाव में जिस सामाजिक समीकरण ने भाजपा को झटका दिया था, वही समीकरण आने वाले विधानसभा चुनाव में भी निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इसी वजह से भाजपा भी अब इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए नई रणनीतियां तैयार करती दिखाई दे रही है।

लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित और आदिवासी ने बदल दिया था राजनीतिक समीकरण

लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने PDA को अपने सबसे बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में पेश किया था। पार्टी ने पिछड़े वर्ग, दलित समुदाय और आदिवासी समाज को एक साझा मंच पर लाने की कोशिश की। इसका असर चुनाव परिणामों में साफ दिखाई दिया, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास के सबसे बेहतर प्रदर्शनों में से एक दर्ज किया।राजनीतिक जानकारों का कहना है कि PDA केवल एक चुनावी नारा नहीं था, बल्कि यह सामाजिक प्रतिनिधित्व और राजनीतिक भागीदारी का संदेश भी था। यही कारण है कि बड़ी संख्या में युवा, पिछड़े और दलित मतदाता इस अभियान से जुड़ते दिखाई दिए। चुनाव परिणामों ने यह संकेत दिया कि उत्तर प्रदेश में जातीय और सामाजिक समीकरण अभी भी राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भाजपा ने खोजी नई रणनीति, सामने आया GYAN फॉर्मूला

एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक मीडिया संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के GYAN फॉर्मूले का जिक्र किया। GYAN का अर्थ है — गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा अब PDA के मुकाबले GYAN के जरिए व्यापक सामाजिक वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा की रणनीति जातीय पहचान की राजनीति के बजाय विकास, कल्याणकारी योजनाओं और लाभार्थी वर्गों को केंद्र में रखने की है। पार्टी का मानना है कि गरीब, किसान, महिलाएं और युवा किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं।

राजनीतिक विशेषज्ञों ने क्यों जताई भाजपा की चिंता

राजनीतिक विश्लेषक योगेश मिश्रा का कहना है कि PDA को लेकर भाजपा की चिंता पूरी तरह स्वाभाविक है। उनके अनुसार, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में भी लोकसभा चुनाव में PDA प्रभावी साबित हुआ, तो विधानसभा चुनाव में इसका असर और अधिक बढ़ सकता है। भाजपा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या PDA केवल एक अस्थायी चुनावी रणनीति थी या फिर यह उत्तर प्रदेश में स्थायी सामाजिक गठबंधन का रूप ले चुकी है। यदि यह गठबंधन मजबूत बना रहता है, तो भाजपा के लिए 2027 का चुनाव पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

अखिलेश यादव क्यों लगातार उठा रहे हैं  पिछड़ा, दलित और आदिवासी का मुद्दा

समाजवादी पार्टी का मानना है कि पिछड़े, दलित और आदिवासी वर्गों को उनकी आबादी के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सरकारी अवसर नहीं मिल रहे हैं। इसी मुद्दे को आधार बनाकर अखिलेश यादव लगातार PDA की बात करते रहे हैं।सपा का दावा है कि यह केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का अभियान है। पार्टी का कहना है कि सत्ता और प्रशासन में वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाना उसकी प्राथमिकता है। इसी कारण PDA को लेकर लगातार सभाएं, सम्मेलन और जनसंपर्क अभियान चलाए जा रहे हैं।

2027 विधानसभा चुनाव में क्या होंगे बड़े मुद्दे

राजनीतिक जानकारों के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में केवल जातीय समीकरण ही नहीं बल्कि बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, महंगाई, शिक्षा, किसान और विकास जैसे मुद्दे भी अहम रहेंगे। हालांकि PDA और GYAN जैसे राजनीतिक फॉर्मूले इन मुद्दों को सामाजिक और राजनीतिक दिशा देने का काम करेंगे।भाजपा अपनी सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के आधार पर जनता के बीच जाएगी, जबकि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। ऐसे में दोनों दलों के बीच मुकाबला और भी दिलचस्प होने की संभावना है।

2027 की लड़ाई की तैयारी अभी से शुरू

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। एक ओर अखिलेश यादव PDA के जरिए सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हैं, वहीं भाजपा GYAN और विकास आधारित राजनीति के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच बनाने का प्रयास कर रही है।राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि आने वाले महीनों में PDA और GYAN के बीच की यह सियासी लड़ाई उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है। यही वजह है कि प्रदेश की राजनीति में अभी से चुनावी माहौल बनने लगा है और सभी दल अपने-अपने समीकरण साधने में जुट गए हैं।