दि राइजिंग न्यूज़ | लखनऊ  |11 जुलाई 2026

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के "सनातन ही समाजवाद है" वाले बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। इस बयान के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने अखिलेश यादव के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने संविधान, समान अधिकार, लोकतंत्र और राजनीतिक भागीदारी का हवाला देते हुए सरकार और विपक्ष दोनों को जनता की मूल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।

सनातन और समाजवाद वाले बयान पर शुरू हुई नई राजनीतिक बहस

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश का राजनीतिक माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अलग-अलग रणनीतियां बना रहे हैं और नेताओं के बयान चर्चा का केंद्र बनते जा रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा दिया गया "सनातन ही समाजवाद है" वाला बयान नई राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।अखिलेश यादव के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। विपक्षी दलों के साथ-साथ अन्य राजनीतिक संगठनों ने भी इस पर अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी माहौल में धार्मिक और वैचारिक मुद्दों को लेकर होने वाली बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है।

एआईएमआईएम प्रवक्ता शादाब चौहान ने किया तीखा हमला

एआईएमआईएम के प्रवक्ता शादाब चौहान ने सामाजिक माध्यम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अखिलेश यादव के बयान को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि समाजवाद जैसी विचारधारा को किसी विशेष धार्मिक पहचान से जोड़ना संविधान की भावना के अनुरूप नहीं माना जा सकता। भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं।उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, भाषा या पहनावे के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता। लोकतंत्र की मूल भावना सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देना है और किसी भी राजनीतिक विचारधारा को धार्मिक पहचान से जोड़ने से समाज में अनावश्यक विवाद पैदा हो सकते हैं।शादाब चौहान ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए, न कि ऐसे बयान देने चाहिए जिनसे वैचारिक या सामाजिक विभाजन बढ़े। उन्होंने सभी दलों से जिम्मेदारी के साथ सार्वजनिक बयान देने की अपील की।

संविधान और समान अधिकारों का दिया हवाला

शादाब चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान का उल्लेख करते हुए कहा कि यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और समान अधिकार प्रदान करता है तथा किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म या पहचान के आधार पर अलग नहीं माना जा सकता।उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी बात में है कि देश का कोई भी नागरिक जनता के समर्थन और अपनी योग्यता के बल पर किसी भी संवैधानिक पद तक पहुंच सकता है। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है और इसी कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है।उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में भी सभी वर्गों को समान राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास, सम्मान और नेतृत्व का अवसर प्राप्त होना चाहिए, तभी लोकतंत्र वास्तव में मजबूत बन सकेगा।

जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप

एआईएमआईएम प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जनता से जुड़े मूलभूत मुद्दों को पीछे छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों युवा आज रोजगार की तलाश में हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं।उन्होंने कहा कि ऐसे समय में राजनीतिक दलों को इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन इसके स्थान पर धार्मिक और वैचारिक मुद्दों को प्रमुखता देकर चुनावी माहौल बनाया जा रहा है, जिससे जनता के वास्तविक मुद्दे पीछे छूट रहे हैं।शादाब चौहान ने कहा कि प्रदेश की जनता विकास, रोजगार, बेहतर चिकित्सा व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मजबूत कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा चाहती है। यदि इन विषयों पर गंभीर चर्चा होगी तो लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा।

योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों पर साधा निशाना

शादाब चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की राजनीति में अब यह प्रतिस्पर्धा अधिक दिखाई दे रही है कि कौन स्वयं को धर्म का बड़ा समर्थक साबित कर सकता है, जबकि जनता की समस्याओं पर अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं दे रही।उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को धार्मिक पहचान की राजनीति करने के बजाय विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जनता को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो रोजगार बढ़ाने, महंगाई कम करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने तथा कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ठोस योजनाएं प्रस्तुत करें।शादाब चौहान ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक है, लेकिन यह प्रतिस्पर्धा विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर होनी चाहिए। धार्मिक और भावनात्मक विषयों को चुनावी राजनीति का केंद्र बनाना समाज के लिए उचित नहीं माना जा सकता।

विधानसभा चुनाव से पहले तेज हुई राजनीतिक बयानबाजी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी प्रमुख दल लगातार जनसभाएं, संवाद कार्यक्रम और राजनीतिक अभियान चला रहे हैं। इसी कारण नेताओं के प्रत्येक बयान को चुनावी रणनीति के नजरिए से देखा जा रहा है और उन पर तुरंत राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, प्रदेश में बयानबाजी और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और अधिक बढ़ सकते हैं। धर्म, सामाजिक न्याय, विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था जैसे विषय चुनावी चर्चा के प्रमुख मुद्दे बने रहेंगे। मतदाता उन्हीं मुद्दों को प्राथमिकता देंगे जो उनके दैनिक जीवन से सीधे जुड़े हैं। इसलिए सभी राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता का विश्वास जीतने और विकास से जुड़े ठोस एजेंडे को प्रस्तुत करने की होगी।