पीएम मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद सरकार का बड़ा बयान, पेट्रोल-डीजल को लेकर जनता को दी राहत

दि राइजिंग न्यूज | 11 मई 2026 ।

वैश्विक तनाव और पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन बचाने की अपील के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा बयान जारी किया है। सरकार ने साफ कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और कच्चे तेल की किसी प्रकार की कमी नहीं है और नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के इस बयान के बाद बाजार और आम लोगों के बीच फैली चिंता को कम करने की कोशिश की जा रही है।  अधिकारियों के अनुसार, देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए पहले से ही कई रणनीतिक कदम उठाए जा चुके हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय संकट का सीधा असर भारत पर न पड़े।

ईंधन बचाने की अपील क्यों करनी पड़ी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की बचत करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे भारत पर विदेशी मुद्रा का अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए ईंधन की खपत सीधे देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसी कारण सरकार लोगों को ईंधन के जिम्मेदार उपयोग के लिए जागरूक करना चाहती है ताकि आर्थिक दबाव को कम किया जा सके।

सरकार ने बताया कितना है देश के पास भंडार

सरकारी अधिकारियों के अनुसार भारत के पास लगभग साठ दिनों तक चलने वाला कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार उपलब्ध है। इसके अलावा रसोई गैस का भी पर्याप्त भंडारण मौजूद है, जिससे घरेलू जरूरतों पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था भी की जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल शोधन देशों में शामिल है और कई देशों को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी करता है। ऐसे में देश की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरह सक्षम है और आम जनता को किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

पश्चिम एशिया संकट का भारत पर असर

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री मार्गों के आसपास संघर्ष की घटनाओं ने वैश्विक बाजार में चिंता बढ़ा दी है। होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर अस्थिरता के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। भारत जैसे बड़े आयातक देशों के लिए यह स्थिति आर्थिक चुनौती बन सकती है, क्योंकि अधिक कीमत पर तेल खरीदने से विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। हालांकि सरकार का दावा है कि उसने समय रहते तैयारी कर ली है और आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

तेल कंपनियों पर बढ़ा आर्थिक दबाव

सरकारी सूत्रों के अनुसार, वैश्विक कीमतों में तेजी के बावजूद देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए तेल विपणन कंपनियां भारी आर्थिक दबाव झेल रही हैं। बताया जा रहा है कि कंपनियां रोजाना बड़े स्तर पर नुकसान उठा रही हैं ताकि आम लोगों पर महंगाई का सीधा असर कम पड़े। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, तो आने वाले समय में सरकार और तेल कंपनियों दोनों पर आर्थिक दबाव और बढ़ सकता है। इसके बावजूद फिलहाल सरकार कीमतों को स्थिर बनाए रखने की कोशिश कर रही है।

सरकार की अपील- अफवाहों से बचें

केंद्र सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं और किसी भी तरह की अफवाहों पर भरोसा न करें। अधिकारियों ने कहा कि देश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और कहीं भी कमी जैसी स्थिति नहीं है। सरकार का कहना है कि सामूहिक जिम्मेदारी और समझदारी से ईंधन का उपयोग करने पर देश आर्थिक दबाव को काफी हद तक कम कर सकता है। इसी उद्देश्य से लोगों से फिजूलखर्ची कम करने और जरूरत के अनुसार ही ईंधन इस्तेमाल करने की अपील की गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, गैस और कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। हालांकि वैश्विक तनाव और तेल कीमतों में बढ़ोतरी ने आर्थिक चिंता जरूर बढ़ाई है, लेकिन सरकार का दावा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आने वाले समय में पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतरराष्ट्रीय बाजार की दिशा भारत की ऊर्जा नीति और कीमतों पर असर डाल सकती है। फिलहाल सरकार लोगों से संयम, जागरूकता और ईंधन बचत की अपील कर रही है।