दि राइजिंग न्यूज़ | नई दिल्ली | 11 जून 2026

देश की सर्वोच्च अदालत ने गृहणियों की भूमिका और योगदान को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसे महिलाओं के सम्मान और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि गृहणियों द्वारा परिवार और समाज के लिए किए जाने वाले कार्यों का आर्थिक महत्व है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सड़क दुर्घटना में किसी गृहणी की मृत्यु होने पर मुआवजे का निर्धारण करते समय उसके घरेलू कार्यों का मूल्य कम से कम तीस हजार रुपये प्रतिमाह माना जाना चाहिए। अदालत ने गृहणियों को “राष्ट्र निर्माता” बताते हुए उनके योगदान को देश निर्माण में महत्वपूर्ण करार दिया है।

पच्चीस वर्ष पुराने मामले में मिला न्याय

यह मामला पंजाब में वर्ष 2001 में हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा हुआ है। दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके पति और तीन बच्चों ने न्याय के लिए दावा न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि प्रारंभिक स्तर पर उन्हें अपेक्षा के अनुरूप मुआवजा नहीं मिल सका।वर्षों तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद मामला उच्च न्यायालय से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए न केवल पीड़ित परिवार को राहत दी है बल्कि भविष्य के लाखों मामलों के लिए भी नई दिशा तय कर दी है।

गृहणियों के कार्य को नहीं माना जा सकता शून्य

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि गृहणियां घर के भीतर अनेक जिम्मेदारियां निभाती हैं, जिनका सीधा प्रभाव परिवार, समाज और राष्ट्र पर पड़ता है। बच्चों के पालन-पोषण से लेकर परिवार के प्रबंधन तक उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।अदालत ने कहा कि केवल इसलिए किसी गृहणी के श्रम को महत्वहीन नहीं माना जा सकता क्योंकि उसके बदले प्रत्यक्ष वेतन नहीं मिलता। घरेलू कार्य भी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मूल्यवान हैं तथा उनका उचित आकलन किया जाना आवश्यक है।

मुआवजे की गणना में अब मिलेगा बड़ा लाभ

न्यायालय के नए निर्देशों के अनुसार सड़क दुर्घटना में मृत्यु का शिकार हुई गृहणी की काल्पनिक मासिक आय कम से कम तीस हजार रुपये मानी जाएगी। इसी आधार पर आश्रित परिवार के लिए मुआवजे की गणना की जाएगी।इस निर्णय के बाद भविष्य में ऐसे मामलों में मिलने वाली मुआवजा राशि पहले की तुलना में काफी अधिक हो सकती है। इससे उन परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा जिनकी आजीविका और पारिवारिक व्यवस्था गृहणी पर निर्भर होती है।

राष्ट्र निर्माता बताकर बढ़ाया सम्मान

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि गृहणियां केवल परिवार का संचालन नहीं करतीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के भविष्य को भी आकार देती हैं। उनके श्रम और समर्पण की बदौलत परिवार मजबूत बनते हैं और समाज की नींव सुदृढ़ होती है।अदालत ने कहा कि गृहणियों को “राष्ट्र निर्माता” कहना अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उनका योगदान प्रत्यक्ष रूप से देश के सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है। यह टिप्पणी महिलाओं की भूमिका को नई पहचान देने वाली मानी जा रही है।

लंबित मामलों पर भी जताई चिंता

सर्वोच्च न्यायालय ने इस अवसर पर सड़क दुर्घटना मुआवजा मामलों के निपटारे में होने वाली देरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि पीड़ित परिवारों को वर्षों तक न्याय का इंतजार करना पड़ता है, जो व्यवस्था के लिए चिंताजनक स्थिति है।पीठ ने देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से ऐसे मामलों की नियमित निगरानी करने का आग्रह किया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है कि मुआवजा संबंधी मामलों का निपटारा यथासंभव एक वर्ष के भीतर किया जाए।

पुराने फैसलों को भी मिली मजबूती

सर्वोच्च न्यायालय इससे पहले भी कई मामलों में गृहणियों के कार्य के आर्थिक मूल्य को स्वीकार कर चुका है। अदालत ने स्पष्ट किया था कि घरेलू कार्यों को निःशुल्क या महत्वहीन नहीं माना जा सकता और उनका उचित मूल्यांकन होना चाहिए।नए फैसले ने उन सिद्धांतों को और अधिक मजबूती प्रदान की है। अब गृहणियों की न्यूनतम काल्पनिक आय निर्धारित होने से मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और न्यायसंगत हो जाएगी।

महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय केवल मुआवजे तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में गृहणियों के योगदान को मान्यता देने वाला ऐतिहासिक फैसला है। लंबे समय से घरेलू कार्यों के आर्थिक मूल्य को लेकर चल रही बहस को भी इस निर्णय से नई दिशा मिली है।यह फैसला उन करोड़ों महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है जो बिना किसी वेतन के पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय उनके श्रम, समर्पण और योगदान को औपचारिक मान्यता प्रदान करता है।