टीएमसी विलय विवाद पर उठे सवाल

दि राइजिंग न्यूज़ | कोलकाता | 16 जून 2026

टीएमसी के कथित विलय पर छिड़ी कानूनी बहस

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के बागी सांसदों द्वारा नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय के दावे ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। राजनीतिक गलियारों से लेकर संवैधानिक विशेषज्ञों तक, इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए जा रहे हैं।  सांसदों के एक समूह द्वारा किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाना स्वतः विलय नहीं माना जा सकता। इसके लिए मूल राजनीतिक दल के स्तर पर भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है।

क्या है पूरा मामला

हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर एनसीपीआई में शामिल होने का दावा किया था। इसके साथ ही उन्होंने संसद में अलग पहचान और बैठने की व्यवस्था की भी मांग की। बागी गुट का दावा है कि उनके पास आवश्यक संख्या बल मौजूद है और वे पार्टी के वास्तविक प्रतिनिधि हैं। वहीं टीएमसी नेतृत्व इस पूरे कदम को असंवैधानिक और दल-बदल विरोधी कानून के खिलाफ बता रहा है।

संवैधानिक विशेषज्ञों ने उठाए सवाल

लोकसभा के पूर्व महासचिव पीडीटी आचार्य सहित कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने इस कथित विलय पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।  संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत केवल सांसदों या विधायकों का किसी दूसरे दल में जाना विलय नहीं कहलाता। विलय तभी माना जाएगा जब मूल राजनीतिक दल संगठनात्मक स्तर पर किसी अन्य दल में शामिल होने का निर्णय ले।

दल-बदल कानून क्या कहता है

भारत में 1985 में लागू किए गए दल-बदल विरोधी कानून का उद्देश्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा अवसरवादी राजनीतिक बदलाव को रोकना था। बाद में 91वें संविधान संशोधन के जरिए उन प्रावधानों को और सख्त किया गया, जिनके तहत पहले एक-तिहाई सदस्यों के अलग होने पर उन्हें संरक्षण मिल जाता था। वर्तमान नियमों के अनुसार केवल दो-तिहाई संख्या होना पर्याप्त नहीं है। इसके साथ राजनीतिक दल के वास्तविक विलय की शर्त भी पूरी करनी होती है।

एनसीपीआई क्यों बनी चर्चा का केंद्र

एनसीपीआई एक पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। यह पार्टी मुख्य रूप से त्रिपुरा में सक्रिय रही है और उसका राजनीतिक प्रभाव सीमित माना जाता है। टीएमसी के बागी सांसदों के इसमें शामिल होने के बाद अचानक यह पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बन गई है।

टीएमसी ने किया विरोध

तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने इस कथित विलय को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एक ही राजनीतिक दल है और उसका नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथों में है। पार्टी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर किसी भी अलग गुट को मान्यता न देने की मांग की गई है।

हाई कोर्ट और स्पीकर की भूमिका पर नजर

टीएमसी नेताओं ने संबंधित मामलों को अदालत में चुनौती देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पार्टी का तर्क है कि बागी गुट को वैधानिक मान्यता देने से पहले दल-बदल कानून और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला

विशेषज्ञों द्वारा कई महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों का हवाला दिया जा रहा है। इनमें शिवसेना विवाद से जुड़ा 2023 का फैसला भी शामिल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि विधायक दल और मूल राजनीतिक दल अलग-अलग इकाइयां हैं। अदालत ने कहा था कि संगठनात्मक नेतृत्व की भूमिका सर्वोपरि होती है और केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत पार्टी पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता।

बागी गुट की राह आसान नहीं

कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि मूल राजनीतिक दल विलय के पक्ष में नहीं है तो केवल सांसदों की संख्या के आधार पर संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त करना कठिन हो सकता है। ऐसी स्थिति में दल-बदल कानून के तहत अयोग्यता की कार्यवाही का जोखिम भी बना रह सकता है।

भविष्य में बदल सकते हैं नियम

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे विवाद के बाद दल-बदल कानून में नए संशोधनों की मांग तेज हो सकती है। विशेषकर विलय की प्रक्रिया, मान्यता और राजनीतिक दलों के संगठनात्मक अधिकारों को लेकर अधिक स्पष्ट नियम बनाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

अदालत के फैसले पर टिकी निगाहें

फिलहाल इस पूरे विवाद का अंतिम परिणाम न्यायिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा। आने वाले दिनों में अदालतों, लोकसभा अध्यक्ष और निर्वाचन संबंधी संस्थाओं के निर्णय यह तय करेंगे कि बागी सांसदों का दावा कानूनी रूप से टिक पाता है या नहीं।