भारतीय कंपनियां क्यों कर रही हैं ड्यूटी के घंटे बढ़ाने की वकालत

कॉरपोरेट क्षेत्र काम के घंटों में वृद्धि और उनके श्रम के मूल्य से असंगत कम वेतन देने की वकालत कर रहा है, जो एक भयावह संदेश देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के चरित्र में बदलाव आ रहा है और यह पूंजीवादी औद्योगिक संबंध की रूपरेखा प्राप्त करने के लिए पूर्ण चक्र में आ गया है।

कार्लमार्क्स का मानना ​​था कि पूंजीपति श्रमिकों को उनकी श्रम शक्ति का उत्पादन करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा घंटे काम करवाकर उनका शोषण करते हैं। उद्योग के कप्तान बिल्कुल ज्यादा अवधि तक काम करवाने के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। कॉरपोरेट के किसी भी दिग्गज या पूंजीपति ने यह नहीं बताया है कि कर्मचारियों और मज़दूरों के वेतन और मज़दूरी में वृद्धि की जायेगी या काम के घंटों में वृद्धि के अनुरूप होगी। उनका रुख इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि काम के समय को लेकर विवाद पूंजीवाद की केंद्रीय गतिशीलता थी।

भारतीय उद्योगों के कप्तान काम के घंटे बढ़ाकर 70 घंटे, और कुछ तो 90 घंटे तक करने की भी मांग कर रहे हैं। जाहिर है कि औद्योगिक इकाई के विकास के लिए श्रमिक को अपने पारिवारिक जीवन और अवकाश के समय का त्याग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह देखना विडंबना है कि विनिर्माण में लगातार गिरावट आ रही है, प्रति प्रतिष्ठान सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 6.7 प्रतिशत कम हो गया है, और इसी अवधि में प्रति श्रमिक जीवीए4.2 प्रतिशत कम हो गया है। असंगठित क्षेत्र के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) के एक तथ्य पत्रक के अनुसार, यह संगठनात्मक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कम उत्पादकता को दर्शाता है।

मौजूदा आर्थिक स्थिति में, काम के घंटे बढ़ाने की पैरवी करना अशुभ योजना की बू आती है। यह महज संयोग नहीं है कि काम के घंटे बढ़ाने का मुद्दा तब उठाया गया है जब विनिर्माण में गिरावट आयी है। यह दक्षिणपंथी राजनीतिक ताकतों द्वारा समर्थित कप्तानों की एक सोची-समझी चाल है, ताकि भारतीय मजदूर वर्ग को पूरी तरह से खत्म किया जा सके, जिसे भगवा पारिस्थितिकी तंत्र के शासन के तहत उनके विकास और विस्तार के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है।

भारतीय श्रम बाजार की हालत खराब है। यह विशेष रूप से युवा लोगों के बीच उच्च बेरोजगारी की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 3.2% है। 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 10.2% है। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेरोजगारी दर अधिक है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।

जबकि पूंजीवादी देशों में आम तौर पर विकासशील देशों की तुलना में काम के घंटे कम होते हैं और हाल के वर्षों में उनमें से कुछ ने काम के घंटों को और भी कम कर दिया है, भारतीय दिग्गज काम के घंटे बढ़ाने के लिए तरस रहे हैं।

कॉरपोरेट क्षेत्र काम के घंटों में वृद्धि और उनके श्रम के मूल्य से असंगत कम वेतन देने की वकालत कर रहा है, जो एक भयावह संदेश देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के चरित्र में बदलाव आ रहा है और यह पूंजीवादी औद्योगिक संबंध की रूपरेखा प्राप्त करने के लिए पूर्ण चक्र में आ गया है।

कार्लमार्क्स का मानना ​​था कि पूंजीपति श्रमिकों को उनकी श्रम शक्ति का उत्पादन करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा घंटे काम करवाकर उनका शोषण करते हैं। उद्योग के कप्तान बिल्कुल ज्यादा अवधि तक काम करवाने के पक्ष में तर्क दे रहे हैं। कॉरपोरेट के किसी भी दिग्गज या पूंजीपति ने यह नहीं बताया है कि कर्मचारियों और मज़दूरों के वेतन और मज़दूरी में वृद्धि की जायेगी या काम के घंटों में वृद्धि के अनुरूप होगी। उनका रुख इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि काम के समय को लेकर विवाद पूंजीवाद की केंद्रीय गतिशीलता थी।

भारतीय उद्योगों के कप्तान काम के घंटे बढ़ाकर 70 घंटे, और कुछ तो 90 घंटे तक करने की भी मांग कर रहे हैं। जाहिर है कि औद्योगिक इकाई के विकास के लिए श्रमिक को अपने पारिवारिक जीवन और अवकाश के समय का त्याग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह देखना विडंबना है कि विनिर्माण में लगातार गिरावट आ रही है, प्रति प्रतिष्ठान सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 6.7 प्रतिशत कम हो गया है, और इसी अवधि में प्रति श्रमिक जीवीए4.2 प्रतिशत कम हो गया है।

असंगठित क्षेत्र के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) के एक तथ्य पत्रक के अनुसार, यह संगठनात्मक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कम उत्पादकता को दर्शाता है। मौजूदा आर्थिक स्थिति में, काम के घंटे बढ़ाने की पैरवी करना अशुभ योजना की बू आती है। यह महज संयोग नहीं है कि काम के घंटे बढ़ाने का मुद्दा तब उठाया गया है जब विनिर्माण में गिरावट आयी है। यह दक्षिणपंथी राजनीतिक ताकतों द्वारा समर्थित कप्तानों की एक सोची-समझी चाल है, ताकि भारतीय मजदूर वर्ग को पूरी तरह से खत्म किया जा सके, जिसे भगवा पारिस्थितिकी तंत्र के शासन के तहत उनके विकास और विस्तार के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता है।

भारतीय श्रम बाजार की हालत खराब है। यह विशेष रूप से युवा लोगों के बीच उच्च बेरोजगारी की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 3.2% है। 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 10.2% है। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेरोजगारी दर अधिक है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।

जबकि पूंजीवादी देशों में आम तौर पर विकासशील देशों की तुलना में काम के घंटे कम होते हैं और हाल के वर्षों में उनमें से कुछ ने काम के घंटों को और भी कम कर दिया है, भारतीय दिग्गज काम के घंटे बढ़ाने के लिए तरस रहे हैं।

उत्पादन की पारंपरिक शैली का पालन करना पसंद करते हैं। वे तकनीकी नवाचार लाने के खिलाफ़ हैं जो काम को अधिक कुशल और उत्पादक बनाते हैं।

उद्योगपति श्रम शक्ति के उपयोग के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। हालाँकि वे विनिर्माण और उत्पादन के पूंजीवादी तरीके का पालन करने का दावा करते हैं, लेकिन उनका रवैया पूरी तरह से सामंती है। यह उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक काम करने को अत्यधिक मानता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्वास्थ्य, सुरक्षा, उत्पादकता और कार्य-जीवन संतुलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

यहाँ तक कि श्रम अर्थशास्त्रियों को भी लगता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए काम के घंटे फायदेमंद होते हैं। थके हुए और थके हुए श्रमिक से उत्पादन बढ़ाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को यह कहते हुए सुनना काफी उत्साहजनक था कि काम की गुणवत्ता काम किये गये घंटों की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने काम के घंटे बढ़ाने के विचार के खिलाफ़ बात की है और कहा है कि कम समय में प्रभावशाली काम किया जा सकता है। एलएंडटी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रहमण्यन ने कहा कि कर्मचारी सप्ताह में 90 घंटे काम करते हैं।

महिंद्रा ने कहा कि उनका मानना ​​है कि दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना और पढ़ना लोगों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है।

उन्होंने जोर देकर कहा, "मैं वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा हूं कि व्यवसाय प्रबंधक और मालिक कार्य सप्ताह को लंबा क्यों रखते हैं, जबकि उत्पादकता (और विस्तार से, लाभ) स्पष्ट रूप से कम कार्य सप्ताह से अधिक रही है। मैं देख सकता हूं कि यह सच है, अगर केवल इस तथ्य के आधार पर देखा जाता जब चार दिन का कार्य सप्ताह होता जो हमारे पास नहीं है। लेकिन क्या कोई मुझे यह समझा सकता है? और मुझे ठीक से समझाने से न डरें"।

सीपीआई (एमएल) के सांसद राजा राम सिंह ने एक सप्ताह पहले केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुखमंडाविया को पत्र लिखकर प्रमुख उद्योग नेताओं के हाल के बयानों पर चिंता व्यक्त की, जिसमें काम के घंटों को बढ़ाने की वकालत की गयी है, जिसमें श्रमिकों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य आठ घंटे के कार्यदिवस की सीमा का उल्लंघन करने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति के सदस्य सिंह ने श्रमिकों के लिए ड्यूटी घंटे और छह-दिवसीय कार्य सप्ताह को नियंत्रित करने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। सिंह ने तर्क दिया कि यह एक तथ्य है कि लंबे कार्य घंटे उत्पादकता बढ़ाने के बजाय उसे कम करते हैं और यह श्रमिक के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।