"जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों की अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित करें
दि राइजिंग न्यूज। लखनऊ : 05 मई 2025 । उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जनपद लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के वितरण कार्यक्रमों में माननीय जनप्रतिनिधियों की अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित की जाए। लाभार्थियों को दिए जाने वाले उपकरणों का वितरण संबंधित क्षेत्र के विधायकों के माध्यम से कराया जाए।
दि राइजिंग न्यूज। लखनऊ : 05 मई 2025 ।
उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा जनपद लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के वितरण कार्यक्रमों में माननीय जनप्रतिनिधियों की अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित की जाए। लाभार्थियों को दिए जाने वाले उपकरणों का वितरण संबंधित क्षेत्र के विधायकों के माध्यम से कराया जाए।
प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा
मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector) को विशेष बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कृषि, मत्स्य, सिंचाई और उर्वरक आपूर्ति से जुड़ी योजनाओं में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने पर बल दिया।
प्रमुख योजनाएं व निर्देश:
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कुसुम योजना, कृषि सिंचाई योजना, और मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों को जोड़कर लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए।
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उर्वरकों (डीएपी, यूरिया) की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
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आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु विशेष कैंप लगाए जाएं।
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खोदी गई सड़कों का समय से रेस्टोरेशन किया जाए।
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सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई व मॉनिटरिंग की जाए।
गौ आश्रय केंद्रों की निगरानी
प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिया कि निराश्रित गौवंश सड़कों पर न दिखे। सभी ब्लॉकों में कैटल कैचिंग वाहन उपलब्ध कराए जाएं। अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को गौ आश्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।
शिक्षा व्यवस्था पर जोर
प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत जीर्णोद्धार कार्यों की समीक्षा की गई। मंत्री ने कार्यों की शीघ्रता से पूर्णता के लिए सभी कार्यदायी संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। जानकीपुरम के प्राथमिक विद्यालय पर अवैध कब्जे को हटाने की तात्कालिक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
युवा उद्यमिता और रोजगार
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना को अधिक प्रचारित कर लोगों को बिना गारंटी व बिना ब्याज ऋण प्रदान कर रोजगार सृजन को गति देने का निर्देश दिया गया। आवेदनकर्ताओं के प्रस्तावों को अकारण निरस्त न किया जाए।
ट्रैफिक और अतिक्रमण नियंत्रण
लखनऊ की जाम की समस्या से निपटने हेतु ट्रैफिक पुलिस को निर्देशित किया गया कि सख्त नियम लागू करें, अनाधिकृत वाहनों के चालान काटें, अस्थायी अतिक्रमण हटाएं और आवश्यकतानुसार ग्रिल लगाई जाए।
जनप्रतिनिधियों की भूमिका
मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में योजनाओं की जानकारी हेतु एक कार्यशाला आयोजित की जाए। जनप्रतिनिधियों को कहा गया कि वे नियमित क्षेत्रीय भ्रमण करते हुए योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करें।
बैठक में सांसद प्रतिनिधि, विधान परिषद सदस्य, विधायकगण, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
