तमिलनाडु में गठबंधन टूटने पर बढ़ा सियासी घमासान, क्या किसी दल पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

दि राइजिंग न्यूज डेस्क | 9 मई 2026

तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है। अभिनेता विजय और उनकी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर द्रविड़ मुनेत्र कषगम और कांग्रेस के बीच लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक गठबंधन टूटने की स्थिति में पहुंच गया है। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या कोई राजनीतिक दल गठबंधन तोड़ने पर दूसरे दल के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

गठबंधन को लेकर क्या कहता है कानून

भारत में राजनीतिक गठबंधन को लेकर कोई अलग संवैधानिक कानून मौजूद नहीं है। चुनावी गठबंधन आमतौर पर राजनीतिक समझ, विचारधारा और चुनावी रणनीति के आधार पर बनाए जाते हैं। यही कारण है कि किसी भी दल को गठबंधन बनाने या तातोड़ने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कोई दल अपने राजनीतिक हितों के अनुसार दूसरे दल से अलग होने का फैसला करता है, तो उसे कानून का उल्लंघन नहीं माना जाता। राजनीतिक परिस्थितियों और जनसमर्थन के आधार पर दल समय-समय पर अपने सहयोगियों को बदलते रहते हैं।

क्या गठबंधन तोड़ने के लिए अनुमति जरूरी होती है

राजनीतिक दलों को गठबंधन समाप्त करने के लिए चुनाव आयोग, अदालत या किसी संवैधानिक संस्था से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। चाहे चुनाव से पहले गठबंधन टूटे या चुनाव के बाद, अंतिम निर्णय संबंधित राजनीतिक दल ही लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में दलों को अपनी राजनीतिक रणनीति तय करने का अधिकार होता है। इसलिए यदि कोई दल किसी अन्य दल से अलग होकर नई राजनीतिक दिशा अपनाना चाहता है, तो वह पूरी तरह वैध माना जाता है। इसी कारण गठबंधन टूटने के मामलों में कानूनी हस्तक्षेप बहुत कम देखने को मिलता है।

दल-बदल कानून और गठबंधन विवाद में अंतर

कई लोग गठबंधन टूटने को दल-बदल विरोधी कानून से जोड़कर देखते हैं, जबकि दोनों पूरी तरह अलग विषय हैं। दल-बदल कानून केवल उन जनप्रतिनिधियों पर लागू होता है जो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदल लेते हैं।यह कानून राजनीतिक अस्थिरता रोकने और खरीद-फरोख्त जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। लेकिन यह किसी राजनीतिक दल द्वारा गठबंधन समाप्त करने की स्थिति पर लागू नहीं होता। इसलिए गठबंधन टूटने को संवैधानिक अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता।

क्या द्रविड़ मुनेत्र कषगम कांग्रेस के खिलाफ शिकायत कर सकता है

कानूनी जानकारों के अनुसार केवल राजनीतिक समर्थन बदलने के आधार पर किसी दल के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। गठबंधन राजनीतिक सहमति पर आधारित होते हैं, इसलिए किसी दल का अलग होना संवैधानिक उल्लंघन नहीं माना जाता। राजनीतिक स्तर पर आरोप-प्रत्यारोप और जनसमर्थन जुटाने की कोशिशें जरूर तेज हो सकती हैं। द्रविड़ मुनेत्र कषगम कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक अभियान चला सकता है, लेकिन कानूनी कार्रवाई की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। यही कारण है कि यह विवाद अधिकतर राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है।

तमिलनाडु की राजनीति पर क्या पड़ेगा असर

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटनाक्रम से तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। अभिनेता विजय की बढ़ती लोकप्रियता और नई राजनीतिक सक्रियता ने राज्य के पारंपरिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। आने वाले समय में कई छोटे और क्षेत्रीय दल अपने गठबंधन बदल सकते हैं इस विवाद का असर आगामी चुनावों में सीटों के बंटवारे और मतदाताओं के रुझान पर भी पड़ सकता है। यदि विपक्षी दल एकजुट नहीं रहे तो इसका सीधा लाभ सत्ताधारी दलों को मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर नई राजनीतिक ताकतों को भी राज्य में जगह बनाने का अवसर मिल सकता है।

तमिलनाडु में गठबंधन विवाद ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में गठबंधन व्यवस्था की वास्तविकता को सामने ला दिया है। वर्तमान व्यवस्था में राजनीतिक दलों को गठबंधन बनाने और तोड़ने की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई की संभावना बेहद सीमित रहती है।आने वाले दिनों में यह विवाद और गहरा सकता है। साथ ही राज्य की राजनीति में नए समीकरण और नई रणनीतियां देखने को मिल सकती हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में गठबंधन राजनीति लगातार बदलती रहती है और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है।