तमिलनाडु में शराब नीति में बड़ा बदलाव संभव

दि राइजिंग न्यूज़ | चेन्नई | 21 जून 2026

शराब कारोबार में बदलाव की तैयारी

तमिलनाडु सरकार राज्य के शराब कारोबार में व्यापक बदलाव की योजना पर काम कर रही है। लंबे समय से स्थानीय आसवनी कंपनियों के प्रभाव वाले बाजार को अब अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक ब्रांडों के लिए खोलने पर विचार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे ग्राहकों को अधिक विकल्प मिलेंगे और राज्य के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

उत्पाद शुल्क आय बढ़ाने पर जोर

राज्य सरकार के सामने हाल के महीनों में उत्पाद शुल्क से होने वाली आय को बढ़ाने की चुनौती है। अधिकारियों का मानना है कि अधिक ब्रांडों को बाजार में प्रवेश की अनुमति देने से बिक्री बढ़ेगी और सरकारी खजाने को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी।सरकार का यह भी मानना है कि सीमित विकल्पों के कारण कई ग्राहक पड़ोसी राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में नए और लोकप्रिय ब्रांडों की उपलब्धता से इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है।

तस्माक दुकानों का होगा आधुनिकीकरण

तमिलनाडु राज्य विपणन निगम के अधीन संचालित दुकानों को आधुनिक स्वरूप देने की भी तैयारी की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इन दुकानों के ढांचे, सुविधाओं और वातावरण में सुधार किया जाएगा ताकि ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल सके।सरकार का लक्ष्य खरीद प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाना है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर सुधार योजनाओं पर काम किया जा रहा है।

बंद दुकानों से हुआ राजस्व नुकसान

हाल ही में राज्य में 717 तस्माक दुकानों के बंद होने के बाद राजस्व पर असर पड़ा है। प्रशासन का मानना है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए बाजार में अधिक ब्रांडों को शामिल करना आवश्यक हो सकता है। उत्पादों की विविधता बढ़ने से उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि हो सकती है, जिसका सीधा लाभ सरकारी आय को मिलेगा।

वैश्विक ब्रांडों को मिल सकती है अनुमति

सूत्रों के अनुसार सरकार जिन नए ब्रांडों को अनुमति देने पर विचार कर रही है, उनमें कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद भी शामिल हो सकते हैं। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो राज्य के शराब बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे।अधिकारियों का कहना है कि अन्य राज्यों में उपलब्ध लोकप्रिय ब्रांडों की मांग तमिलनाडु के उपभोक्ताओं के बीच भी लगातार बढ़ रही है।

राजस्व रिसाव रोकने पर विशेष ध्यान

सरकार ने राजस्व के संभावित नुकसान को रोकने को भी प्राथमिकता में रखा है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कड़ी निगरानी रखी जाए।अधिकारियों के अनुसार विभागीय स्तर पर जवाबदेही बढ़ाने और राजस्व संग्रह प्रणाली को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं।

आर्थिक और प्रशासनिक प्रभाव पर नजर

यदि प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं तो इसका असर केवल शराब कारोबार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य की आय, खुदरा व्यापार और संबंधित उद्योगों पर भी दिखाई दे सकता है।फिलहाल सरकार विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही है और अंतिम निर्णय आने वाले समय में लिया जा सकता है। आर्थिक विशेषज्ञों की नजर भी इस संभावित नीति परिवर्तन पर बनी हुई है, क्योंकि इससे तमिलनाडु के शराब बाजार की संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।